Grain Bank
पारतंत्र्याचा काळ इंग्रज राजवटीत आदिवासी शेतकऱ्यांची
गुलामगिरीच्या माध्यमातून पिळवणूक केली जायची. शेतीसाठी खाजगी
सावकारांकडून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या रुपात बियाणे घ्यावे
लागायचे. त्याची परतफेड करताना शेतकऱ्यांवर जुलूम करून पिकविलेले
सर्वच्या सर्व धान्य कर्जाच्या रूपाने जमा केले जायचे.आदिवासी
शेतकऱ्यांची उपासमार व्हायची.इंग्रजांच्या या अन्यायाने शेतकरी
पिचलेला होता.दिवसरात्र कष्ट करून पिकविलेलं धान्य सावकाराच्या
स्वाधीन व्हायचं,पुरेसं धान्य पिकवूनही दोन वेळच्या जेवणाचा
प्रश्न निर्माण व्हायचा. दादासाहेबांनी ही अडचण त्याकाळात ओळखली
व त्यांच्या संकल्पनेतून १९४० मध्ये धान्य कोठाराची स्थापना
केली.एक उत्तम पर्याय दादांच्या संकल्पनेतून पुढे
आला.शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार बाजरी, नागली ,हरभरा या
धान्याचे बियाणे म्हणून वाटप केले गेले. धान्य पिकल्यानंतर
व्याजाच्या रुपात धान्य जमा केले जायचे. व्याजाचा रूपाने जमा
झालेले धान्य संस्थेच्या विविध वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी
वापरले जात असे, आजही आदिवासी पट्ट्यात धान्याचे वाटप करून
व्याजाने धान्य जमा करणारी एकमेव संस्था म्हणून डांग सेवा
मंडळाचे नाव पुढे येते. डांगसौंदाणे, मुल्हेर या परिसरात आजही
आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना सभासद करून बियाण्याच्या रूपाने
धान्य कोठारातून धान्य दिले जाते व उत्पन्न मिळाल्यावर
व्याजाच्यारूपाने धान्य स्वीकारले जाते. यामुळे शेतकर्यांची
होणारी पिळवणूक थांबली.शेतकऱ्यांची व वसतिगृहातील
विद्यार्थ्यांचीही सोय झाली. व्याजाचा रुपात वसूल झालेल्या
धान्याला सवाई असे म्हणतात.शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी पैश्या
ऐवजी धान्यच देणे व वसुलीही धान्याच्या रूपाने जमा करण्याचा हा
प्रयोग यशस्वी झाला.आज इंटरनेटच्या युगातही पारतंत्र्यापासून
सुरू असलेली ही ग्रेन बँक सर्वांच्या कुतूहलाचा भाग झाली आहे.